करोना विषाणूचा प्रसार रोखण्यासाठी राज्यभर लॉकडाऊन घोषित केले असतानाही सोमवार सकाळपासून नागपूर शहरासह राज्यात लोक मोठ्या संख्येने रस्त्यावर दिसून आल्याने त्याची अत्यंत गंभीर दखल मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाने घेतली व जिल्हाधिकारी आणि नागपूर पोलीस आयुक्त यांना शहरातील रस्त्यांवरील वाहतूक तातडीने रोखण्यासंदर्भात उपाययोजना करण्याचे आदेश दिले. करोनाचा प्रसार वाढू नये म्हणून सोशल डिस्टन्स कायम राखण्याकरिता जिल्हा प्रशासन व पोलिसांनी आवश्यक योजना कराव्यात, असे कडक आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
नागपुरातील मयो रुग्णालयातून करोना बाधित चार संशयीत रुग्ण पळून जाण्याच्या घटनेची गंभीर दखल घेत नागपूर हायकोर्ट स्वत:हून जनहित याचिका दाखल करून घेतली होती. तसेच राज्य सरकारच्या आरोग्य विभाग, पोलीस आयुक्त, जिल्हाधिकारी यांना नोटीस बजावत एका आठवड्यात उत्तर दाखल करण्याचा आदेश दिला होता. संशयीत रुग्ण पळून जाणे समाजासाठी घातक आहे, असे मतही न्यायालयाने नोंदवले होते. त्यावर सोमवारी सुनावणी होत असताना अॅड. भानुदास कुलकर्णी यांनी कोर्टाला शहरातील सद्यस्थितीची माहिती दिली. राज्य सरकारने लॉकडाऊन घोषित केले असतानाही रस्त्यांवर मोठ्या प्रमाणावर वाहतूक सुरू आहे. जमावबंदीचा आदेश धुडकावून लोक घराबाहेर पडले आहेत. कार्यालये, शाळा, कॉलेजेस, खाजगी कंपन्या यांनी एकतर सुट्टी द्यावी किंवा कर्मचाऱ्यांनी घरातून काम करावे असे आदेश दिले असतानाही लोक कोणत्या कारणांनी घराबाहेर पडले आहेत, हे स्पष्ट होत नाही. तसेच पोलिसही त्यांना अडवताना दिसून येत नाहीत, अशी माहिती हायकोर्टाला त्यांनी दिली.
